प्रशासनाचा निर्णय;नागरिकांच्या अडचणीत वाढ
शब्दसंदेश न्यूज नेटवर्क,
गोंदिया, दि.११ फेब्रुवारी २०२५
उशिरा जन्म मृत्यू नोंदणी बाबत शासनाने आदेश काढून तहसीलदारामार्फत नोंदीचा अधिकार देऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. मात्र शासनाने या निर्णयावर स्थगिती देत पुढील आदेशापर्यंत जन्ममृत्यू नोंद बंद ठेवण्याचे आदेश काढून,सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिल्याने उशिरा जन्ममृत्यू नोंद करणाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली असून, या अडचणीत वाढ झाली आहे.
भारत शासन राजपत्राद्वारे जन्ममृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्ममृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र या सुधारणेनुसार उशिरा जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत करण्यात आलेल्या कारवाई संदर्भात शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाले आहेत. सदर तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आलेली आहे. सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही ठप्प राहणार आहे.
तक्रारीची चौकशी "एसआयटी" करणार
उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र नोंदणी बाबत राज्य शासनाकडे विविध जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तक्रारीची चौकशी गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाद्वारे (एसआयटी) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले. मात्र तक्रारी वाढल्या १९६९ मध्ये जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली होती. उशिरा जन्ममृत्यूच्या नोंदणी बाबत शासनाने आदेश काढत स्थगिती दिल्याने जिल्ह्यात २१ जानेवारीपासून उशिरा जन्म मृत्यू नोंद प्रकरण स्वीकार स्वीकारणे बंद केले आहे. शासनाने पुढील आदेश काढल्यावर नोंद केली जाईल.
तक्रारीचा पडतोय पाऊस
उशिरा जन्ममृत्यू नोंद जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र या प्रक्रियेत वृत्ती असून चुकीच्या पद्धतीने नोंद केल्या जात असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या. या तक्रारीची संख्या लक्षणे असल्याने प्रशासनाने या आदेशाला स्थगिती देत तक्रारीच्या निफ्टारा करणार आहे व सत्यता जाणून पुढील आदेश देण्याचे संकेत दिले आहेत.
