शब्दसंदेश न्यूज नेटवर्क,
तिरोडा, दि.२१ डिसेंबर २०२४
महसूल व वनविभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन..
तिरोडा-गोरेगाव क्षेत्रातील निमगाव लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम रोहयो अंतर्गत सन १९७३ ते १९८४ पर्यत करण्यात आले. वनसंरक्षण अधिनियम लागु झाल्यानंतर सदर प्रकल्पाचे काम ठप्प पडले. यानंतरच्या काळातही हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, याकरीता केंद्र व राज्य शासनस्तरावर सतत पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु, सदर प्रकल्पाचे काम रेंगाळलेले असून क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना फटका बसत आहे. परिणामी केंद्र शासनाच्या मुद्याचे अनुपालन करून त्वरित अंतिम मान्यता प्रदान करावी, अशी मागणी आ.विजय रहांगडाले यांनी महसूल व वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्राव्दारे केली आहे.
निमगाव लघु पाटबंधारे प्रकल्प तिरोडा व गोरेगाव या दोन्ही तालुक्यातील शेतकर्‍यांसाठी महत्वाचे प्रकल्प ठरणार आहे. परंतु, वनसरक्षण अधिनियम १९८० लागु झाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले. त्यानंतर १४१.६२ हे. (सुधारित १३५.१५ हे.आर) वन जमीन वळतीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आला. यावर केंद्र शासनाने २३ ऑगस्ट २००६ रोजी पत्र निर्गमित करून तत्वत: मान्यता प्रदान केली. यानंतर सन २०१२-१३ मध्ये सदर क्षेत्र नवेगाव- नागझिरा व्याघ्र क्षेत्र घोषित झाल्यामुळे पुन्हा आडकाठी निर्माण झाली. यामुळे प्रकल्पाच्या रेंगाळेले काम सुरू व्हावे, याकरीता सन २०१७ मध्ये राष्ट्रीय वन्यजीव महामंडळाची मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर सर्व निधीचा भरणा करुन सन २०२३ मध्ये अंतिम वन मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला. परंतु केंद्र शासनाने १७ मे २०२४ चे पत्र व तंदनंतर १ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. करिता केंद्र शासनाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे अनुपालन तात्काळ सादर करुन प्रकल्पाचा अंतिम प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी आ.विजय रहांगडाले यांनी महसूल व वन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास येताच ४ दलघमी पाणीसाठा निर्माण होऊन १००० हे. आर क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. म्हणून महसूल व वनविभागाने या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देवून मान्यता द्यावी, अशी मागणी आ.रहांगडाले यांनी केली आहे.
