दिग्रस प्रतिनिधी, दि.०२
किशोर कांबळे
शब्दसंदेश न्यूज नेटवर्क,
तालुक्यातील २०१ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी केशरी प्राधान्य राशन कार्ड चा लाभ घेऊन त्यांनी सरकारी धान्य उचलून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल त्यांच्यावर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 155 चे कलम 9 अन्वये तथा भारतीय न्याय संहिताचे कलम 318 प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात यावे याकरीता जिल्हाधिकारी यवतमाळ तथा मुख्यमंत्र्यांकडे गौतम धवणे यांनी तक्रार पाठवली. सविस्तर वृत्त असे की दिग्रस तालुक्यातील एकूण २०१ शासकीय कर्मचारी हे शासकीय सेवेत असतांना केशरी प्राधान्य कार्डाचा वापर करून तसेच शासनाची फसवणूक करून सरकारी धान्य उचलले आहे. या बाबतची माहीती माहिती अधिकार मध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकारी यवतमाळ व जिल्हाधिकारी यवतमाळ कडे मागितली असता, संबंधित जिल्हा पुरवठा विभागाने दिग्रस तालुक्यातील २०१ शासकीय कर्मचारी हे केशरी पी.एच.एच कार्डचा लाभ घेऊन सरकारी धान्याचा उचल केल्या असल्याची नावासहित यादी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्जदार गौतम विठ्ठल धवणे यांना दिली आहे.यादी मिळताच तक्रारदार गौतम विठ्ठल धवणे यांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना आपले सरकार द्वारे तथा मुख्यमंत्र्याकडे तालुक्यातील २०१ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पी.एच.एच प्राधान्य कार्डाचा वापर करून धान्य उचलले आहे त्यामुळे शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल सर्व कर्मचाऱ्यां विरोधात सरकारी धान्य उचलून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल तक्रार केली असून त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी यवतमाळ तथा पूरवठा विभागाने कार्यवाही न केल्यास त्यांच्यासोबत आपण हात मिळवणी केली असून त्यांच्याकडून लेन देन चा व्यवहार सुरू आहे असे समजण्यात येईल असे तक्रारीत नमूद आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यानी संबंधित लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास मुख्य सचिव मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे रीतसर तक्रार करून न्याय मागावा लागेल अशा प्रकारची तक्रार जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार यवतमाळ हे दिग्रस तालुक्यातील २०१ शासकीय कर्मचाऱ्यांची पाठ राखण करणार की त्यांच्यावर कारवाई करून गुन्हे दाखल करणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे
दिग्रस तालुक्यातील २०१ शासकीय कर्मचारी असून त्यांच्याकडे केशरी राशन कार्ड असून त्यांनी सरकारी धान्याचा उचल केला आहे. याबाबत माहीती अधिकार मधून माहीती उघड झाली आहे. या सर्वावर यवतमाळ चे जिल्हाधिकारी व जिल्हा पूरवठा अधिकारी यवतमाळ यांनी कारवाई करून गुन्हे दाखल केले पाहीजे. नाहीतर त्यांना उच्च न्यायालयात याबाबत जबाब द्यावा लागेल. -गौतम विठ्ठल धवने, CRPF कमांडो.
