विधानसभेत विधेयक सादर; सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री
शब्दसंदेश न्यूज नेटवर्क,
गोंदिया, दि.१९ डिसेंबर २०२४
प्रतिज्ञापत्र, करारनामे, नोटरी, खरेदी खत, हक्क सोडपत्र, बँक, कर्ज,दस्त किंवा घर खरेदी विक्री व्यवहार नोंदणी आदी विविध कागदपत्रांसाठी लागणाऱ्या १०० व २०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासाठी यापुढे नागरिकांना ५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. या संदर्भातील विधेयक राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभेत सादर केले.
राज्याच्या महसूल वाढीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आक्टोंबर महिन्यात तत्कालीन महायुती सरकारने घेतला होता. त्या संदर्भातील अध्यादेशही जारी केला होता. गेल्या अनेक दशकापासून राज्यात मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत वाट केली गेली नव्हती. त्यामुळे कर्नाटकच्या धरतीवर शासनाने महसूल वाढीसाठी किमान १००,२०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासाठी ५०० रुपये आकारण्याच्या निर्णयात ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक यादी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आक्टोंबर मध्ये या संदर्भातील निर्णय घेऊन अध्यादेश जारी केला होता.
आता सरकारने त्या संदर्भातील विधायक सादर केले दोन्ही सभागृहात ते सादरी झाल्यानंतर चर्चेअंती मंजूर केले जाईल राज्य सरकार समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबवत असते. राज्य सरकारकडून अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आले आहेत. त्याच्या आर्थिक भारत सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकार आपल्या महसूल वृद्धीसाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगितले गेले.
महायुती सरकारने 'लाडली बहीण योजना'आणली आहे. या योजनेत सुमारे सव्वा दोन ते अडीच कोटी महिलांना महिन्याला पंधराशे रुपये देण्याचा निर्णय आहे. हा खर्च भरून काढण्यासाठी निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते.
सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला लागणार कात्री
विविध करारांसाठी, प्रतिज्ञापत्र, भाडे करार, किरकोळ खरेदी विक्री व्यवहार अशा अनेक बाबींसाठी शंभर व दोनशे रुपयांची स्टॅम्प पेपर लागतात. जिथे १००,२०० रुपयाची स्टॅम्प पेपर लागायचे तिथे आता पाचशे रुपयांची स्टॅम्प पेपर लागतील. या बदलामुळे राज्य सरकारला दोन हजार कोटी रुपये जमा जास्त मिळतील. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत भर पडणार असली तरी सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
